योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अगले वित्त वर्ष के लिए PM फसल बीमा योजना को दी मंजूरी

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New Delhi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री फसला बीमा योजना को अगले वित्त वर्ष के लिए मंजूरी दे दी गई है।

योगी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा को प्रदेश में वर्ष 2019-20 में लागू किए जाने के फैसले को हरी झंडी दे दी गई। प्राकृतिक आपदाओं व रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों जैसे रोग व कीट आदि से फसल नष्ट होने पर यह बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है।

इन्वेस्टर्स समिट में मेगा, मेगा प्लस व सुपर मेगा श्रेणी के एमओयू साइन करने वाले काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए लाइसेंस देने की नीति तय कर दी गई है। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में राज्य स्तरीय समिति के फैसले केमद्देनजर फैसला किया है।

कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा को प्रदेश में वर्ष 2019-20 में लागू किए जाने के फैसले को हरी झंडी दे दी गई। प्राकृतिक आपदाओं व रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों जैसे रोग व कीट आदि से फसल नष्ट होने पर यह बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है।

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मौसम की स्थिति के आकलन के लिए ब्लॉक में दो स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना बीमा कंपनी की ओर से स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। मौसम के प्रतिदिन के आंकड़ों के आधार पर फसल की संभावित क्षति का आकलन किया जाएगा। फसल नष्ट होने पर पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का संचालन किया जाएगा।

खनन को लेकर सरकार द्वारा पूर्व में तय बाध्यताओं में संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को तय किया कि नदी तलीय खनन क्षेत्र के पट्टा धारक को अब उस जिले में भंडारण की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व में यह भंडारण पट्टा धारक को स्वीकृत खनन क्षेत्र में भंडारण की अनुमति थी।

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